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भू-माफिया की संपत्ति जब्त कर होगी नीलामी

चंपारण के बगहा, बेतिया और मोतिहारी के भू माफियाओं की संपत्तियों को पुलिस जब्त करेगी। डीआईजी हरकिशोर राय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। भू माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और अवैध कब्जा...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाSun, 23 Feb 2025 10:20 PM
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भू-माफिया की संपत्ति जब्त कर होगी नीलामी

बेतिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। चंपारण के बगहा, बेतिया व मोतिहारी के भू माफियाओं की संपत्ति पुलिस जब्त करेगी। माफियाओं की संपत्ति को जब्त करने के बाद नीलाम किया जाएगा। यह आदेश चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने जारी किया है। डीआईजी ने बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज, बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन और मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को इस संबंध में पत्र जारी किया है। डीआईजी ने बताया कि तीनों जिलों में भू माफियाओं के सक्रिय होने की जानकारी मिली है। इसलिए पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। अब कोई भी भू माफिया यदि किसी भी सरकारी या किसी व्यक्ति की निजी संपत्तियों या भूमि पर अवैध कब्जा करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। तीनों एसपी को अपने स्तर से भूमाफियाओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करनेवाले लोगों की सूची बनाने के लिए भी कहा गया है। भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्राय: ऐसी जानकारी मिलती है कि जमीन विवाद के कारण हत्या, रंगदारी या अन्य संगीन आपराधिक मामले सामने आ रहे हंै। इसके समाधान के लिए थाना स्तर पर प्रत्येक शनिवार को भू समाधान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि यदि संतुष्ट है कि जमीन पर जानबूझकर भू माफिया द्वारा अड़ंगा डाला जा रहा है और अवैध रूप से कब्जा किया गया है या कब्जा का प्रयास किया जा रहा है तो ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई करें। भू समाधान शिविर में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भू माफिया संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। कानून से बचने के लिए वे समाज में सफेदपोश एवं प्रभावशाली लोगों को सहारा ले रहे हैं। कई बार वे बच भी जा रहे हैं। यदि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुयी तो ये भू माफियाओं को और अधिक ताकत देगा और भविष्य में इनके द्वारा अपनाये जा रहे धोखाधड़ी के मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे हर हाल में रोकना है। वर्तमान में भूमि से जुड़े विवादों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। कार्रवाई से इसमें कमी आएगी।

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