जीएसटी की विसंगतियों के विरुद्ध मार्च

ग्रामीण कर्य प्रमंडल के संवेदक वित्तिय वर्ष 2017 से 2019 के दौरान कराए गए निर्माण कार्य पर सेल्स टैक्स विभाग द्वारा 18 फीसदी जीएसटी व पेनालटी वसूलने जाने के खिलाफ सड़क पर उतर गए है।

संवेदक ध्रुव नारायण सिंह, राकेश कुमार सिंह, हिमालय चौबे, सुमन तिवारी, शिवरत्न यादव, राजेश सिंह, सोनेलाल कुशवाहा, मो. नसीरुद्दीन सोनू चौधरी ने बताया कि 2017 से 2019 के बीच ग्रामीण कार्य प्रमंडल में शून्य प्रतिशत जीएसटी पर टेंडर निकली निर्माण कार्य पूरा भी हो गया। लेकिन वाणिज्य कर विभाग द्वारा 18 फीसदी जीएसटी व 100 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ नोटिश थमाया गया है। 20 लाख के निर्मरण कार्य में 12 लाख तक जुर्माना लगा है। ऐसे में टैक्स की भरपाई कर पाना मुश्किल है। अगर ग्रामीण कार्य प्रमंडल व वाणिज्यकर विभाग टैक्स वापस नहीं लेता है तो आमरन अनशन करेंगे। साथ ही समस्या का समाधान नीं होने पर आत्मदाह किया जाएगा। जबकि 2020 के जनवरी से निर्माण कार्यों में 12 फीसदी जीएसटी जोड़कर निविदिा निकाली जा रही है। सरकार इस विसंगतियों को दूर करें। कार्यालक अभियंता दरभंगी राम ने कहा कि यह पूरे बिहार का मामला है। इसको विभागीय स्तर पर अवगत कराते हुए दिशा निर्देश मांगा जा रहा है। इधर राज्य कर संयुक्त उपायुक्त अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि संवेदकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है।