डीईओ की देखरेख में वित्तरहित संस्थाओं का अनुदान होगा वितरण

बेतिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता निलंबित किए गए जिले के 14 वित्तरहित शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व की अनुदान राशि का वितरणकिया जाएगा। इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है इस बार जिला शिक्षा पदाधिकारी की निगरानी व देखरेख में की जाएगी। इस संबंध में बोर्ड के निदेशक शैक्षणिक से मिले दिशा-निर्देश को लेकर संबंधित विद्यालय महाविद्यालय प्रधानों की बैठक 25 नवंबर को जिला शिक्षा भवन में बुलाई गई है। डीईओ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अनुदान वितरण के पूर्व समीक्षा की जाएगी। डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने संबंधित विद्यालय प्रधानों को उक्त बैठक में उनके संस्थान में 26 मार्च 2008 के पूर्व विधवत रूप से स्वीकृत पद के अनुरूप नियुक्त कार्यरत कर्मियों की अघतन सूची के साथ कोई कागजातों को लेकर आने का निर्देश दिया है। जिसमें वर्तमान में प्राप्त अनुदान से पूर्व के वर्षों में प्राप्त अनुदान की राशि एवं वितरण की सूची,पूर्व में प्राप्त अनुदान राशि वितरण का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो समिति कार्यालय को भेजा गया हैं, डीसीआर-1,रोकड़पंजी, पासबुक / बैंक स्टेटमेंट आदि अभिलेखों की मूल व छायाप्रति लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में इसे विभागीय निर्देशों का उल्लघंन व वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। इस स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

जिले के इन स्कूल कॉलेजों की मान्यता है निलंबित: बिहार बोर्ड से जिले के 14 वित्तरहित शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता निलंबित की गई है। इसमें गुलाब मेमोरियल इण्टर कॉलेज, बेतिया, आर्दश हाई स्कूल जगदीशपुर, देवराज कन्या हाई स्कूल बगही, हाई स्कूल रामपुर चौहट्टा, धर्मजीत सिंह हाई स्कूल गनौली, पेटिट मेमोरियल हाई स्कूल चखनी, अमरेश प्रसाद वर्मा हाई स्कूल गौनाहा, महंत रामरूप गोस्वामी हाई स्कूल बैरिया, हाई स्कूल खड्डा नौतन, शारदा हाई स्कूल खलवाप‌ट्टी, प्रजापति हाई स्कूल लोहियरिया, एसएसकेएन मोटानी हाई स्कूल शनिचरी, कमल प्रसाद हाई स्कूल इनरवा बाजार तथा आर्दश उच्च विद्यालय मच्छरगांवा, योगाप‌ट्टी शामिल हैं।