पंचायत सचिवों को एक से अधिक पंचायतों के प्रभार से किया जाए मुक्त: संघ

जब तक निजीकरण की आर्थिक नीतियों को समाप्त करते हुए एनपीएस खत्म करने तथा पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करने के सवाल को मुद्दा नहीं बनाया जाएगा तब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। उक्त बातें औरंगाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) की जिला कमेटी की बैठक में महासंघ के जिलाध्यक्ष रामइशरेश सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन सहित कर्मचारियों, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष का बिगुल फूंकने की तैयारी है। 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बक्सर में कर्मचारी, शिक्षकों के प्रतिनिधि तीन दिवसीय राज्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए जुटेंगे। आगामी मार्च महीने में सभी प्रखंडों में कर्मचारी, शिक्षकों की सभा होगी। कहा कि पंचायत सेवकों को अत्यधिक कार्य के बोझ से मुक्त किया जाए क्योंकि अधिकांश पंचायत सेवकों को एक से ज्यादा पंचायतों की जिम्मेवारी दी गई है। कुछ पंचायत सेवकों को पांच-पांच पंचायतों की जिम्मेवारी भी दे दी गई है। पूर्व की तरह जनसेवकों को भी पंचायतों की जिम्मेवारी देकर पंचायत सेवकों को कार्यबोझ से राहत दी जानी चाहिए। मौसमी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की ज्वलंत मांगों के अलावा इस विभाग के नियमित कर्मियों को एमएसीपी का लाभ शीघ्र देने तथा चतुर्थवर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति देने, सेवा संपुष्टि से वंचित कर्मियों की सेवा संपुष्टि शीघ्र करने की मांगों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। बेल्ट्रॉन से बहाल कर्मियों डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा नियमित करने तथा इनके वेतन से भारी जीएसटी कटौती के प्रावधान को खत्म करने की मांग भी उठाई गई। जिला कोषाध्यक्ष बिनोद कुमार, संयुक्त सचिव विजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, मौसमी कर्मचारी संघ के राज्याध्यक्ष जयराम सिंह, पंचायत सेवक संघ के जिलाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, शिक्षक संघ के जिला सचिव अवधेश कुमार, जनसेवक संघ के कामेश्वर राम, रंजन कुमार सिंह, पंचायत सचिव संघ के अवधेश कुमार यादव, मणिकांत कुमार सिंह, दीपेन्द्र काजी, विश्वनाथ आनंद आदि उपस्थित थे।