भूमि विवाद से संबंधित मामलों को पोर्टल पर करें अपलोड: डीएम
डीएम व एसपी ने संयुक्त रूप से की विभिन्न विभागों की समीक्षा, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश ल ल ल ल ल ल ल ल ल
औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री व एसपी अंबरीश राहुल ने गुरुवार को संयुक्त रूप से भू समाधान पोर्टल, भूमि विवाद, कब्रिस्तान घेराबंदी, खनन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा की। उन्होंने भू-समाधान पोर्टल की अधतन स्थिति का जायजा लिया गया। डैशबोर्ड के अनुसार कुल प्राप्त 1410 आवेदनों में पूर्ण प्रविष्टि 1388 एवं आंशिक प्रविष्टि 22 है। सभी 1388 सामान्य मामले हैं जिसमें प्रारंभिक निष्पादन 33, अंतिम निष्पादन 1267, प्रक्रियाधीन 65, मापी के लिए निर्धारित 1, अस्वीकृत 20 एवं न्यायालय में दो मामले लंबित हैं। डीएम ने सभी मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश अधिकारियों को दिया। भूमि विवादों को लेकर पूर्व में घटित विधि व्यवस्था व सांप्रदायिक व्यवस्था भंग होने से संबंधित सभी कांडों को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश सीओ व थानाध्यक्ष को दिया तथा आरोप पत्र समर्पित करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा। अंचल में भूमि विवाद की होने वाली बैठक आवश्यक रूप से करने तथा प्राप्त सभी मामले को उसी दिन प्रविष्टि कर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त पॉक्सो एक्ट, मद्य निषेध, स्पीडी ट्रायल अन्य मामले को संबंधित वकीलों के द्वारा अद्यतन स्थिति को जाना एवं यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि माह दिसंबर से अब तक उत्पाद विभाग के द्वारा कुल अवैध शराब बिक्री एवं पीने के विरुद्ध 690 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 19493 लीटर देसी एवं विदेशी शराब, 180 किलो महुआ एवं 100 वाहनों को जब्त किया गया है। पुलिस के द्वारा अवैध शराब बिक्री एवं पीने के विरुद्ध 264 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 9592 लीटर देसी एवं विदेशी शराब एवं 60 वाहनों को जब्त किया गया है। उत्पाद न्यायालय के कोर्ट अनुसार सभी पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा कार्यों की समीक्षा की गई एवं यथाशीघ्र लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया। एसपी ने विशेष निगरानी रखने के साथ अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश थानाध्यक्षों को दिया गया। अवैध खनन वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए पुलिस गश्त एवं ड्रोन से भी निगरानी का निर्देश दिए। कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी, अपूर्ण कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना, कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम ललित भूषण रंजन, सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह, डीएलओ सच्चिदानंद सुमन, सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय, डीटीओ शैलेश कुमार दास, सभी वरीय उप समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष व सीओ एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारी थे।
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