जिले में दाखिल खारिज के लंबित मामलों की संख्या बढ़ी

औरंगाबाद कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला स्तरीय आंतरिक संसाधन एवं राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। खान एवं भूतत्व विभाग, जिला निबंधन कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय, वाणिज्य कर अंचल, औरंगाबाद, राष्ट्रीय बचत, नगर पंचायत, रफीगंज, नगर परिषद्, औरंगाबाद, वन प्रमंडल, माप एवं तौल विभाग, उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद, सिचाईं प्रमंडल, दाउदनगर एवं जिला नीलाम पत्र कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की गई। जिले में अभी तक सभी विभागों को मिलाकर वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध कुल वसूली 47.68 प्रतिशत हुई है। सभी विभागों के पदाधिकारी को राजस्व वसूली की प्राप्ति हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। दाखिल खारिज, आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा फेज-2, सीएम डैशबोर्ड, इ-मापी, भू-लगान, अतिक्रमण की समीक्षा की गई। सीओ को जमाबंदी की आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। दाखिल खारिज के मामले में जिले में 75 दिन से अधिक कुल 1542 लंबित मामलों में संबंधित सीओ को फटकार लगाई गई। एक सप्ताह में मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। सबसे अधिक 75 दिन से अधिक लंबित मामला औरंगाबाद सदर अंचल में 844 एवं सर्वाधिक कम एक मामला हसपुरा अंचल में लंबित था। अभियान बसेरा फेज-2 जिले में कुल अब तक 1957 सर्वे के विरुद्ध 853 लोगों को जमीन उपलब्ध कराई गई है। सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत कुल 111 लंबित मामले में 88 का निष्पादन हो चुका है। शेष 23 लंबित मामले को सीओ को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिए। सभी अंचल से कुल 397 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 293 आवेदक को निष्पादित कर दिया गया है। सर्वाधिक अतिक्रमण दाउदनगर अंचल में 47 एवं सबसे कम औरंगाबाद अंचल में शून्य पाया गया। आधार सीडिंग के मामले में जिले में अभी तक कुल 45 प्रतिशत रैयतों की आधार सीडिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आधार सीडिंग में में तेजी लाने हेतु पंचायत स्तर पर कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। सभी सीओ को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित बैठक को गंभीरता से आयोजित करने का निर्देश दिया गया। एडीएम ललित भूषण रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता श्तेतांक लाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी, सभी सीओ, राजस्व अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।