महाराजा लॉ कॉलेज का मामला सदन में उठा

सरकार ने दिया जवाब

आरा। निज प्रतिनिधि

वीर कुंवर सिंह विवि प्रशासन की ओर से महाराजा लॉ कॉलेज में लॉ की पढ़ाई बंद किये जाने का मामला बिहार विधानसभा में उठने लगा है। जिले के तरारी से भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद ने इसे सदन में उठाया है। महाराजा लॉ कॉलेज के संबंध में विधायक ने कई प्रश्न किये, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने सरकार की तरफ से दिया गया है। इसमें महाराजा लॉ कॉलेज के अंगीभूत इकाई होने के बारे में भी सवाल उठाया गया है। इस पर सरकार ने कहा है कि कॉलेज को कभी भी अंगीभूत इकाई घोषित नहीं किया गया। इधर, शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन भुगतान होने और बाद में भुगतान बंद किये जाने का सवाल भी उठाया गया है। अंत में सरकार ने कहा है कि विवि से अनुशंसा प्राप्त होने पर विहित प्रक्रिया के बाद विधि कॉलेज के स्थापना पर विचार किया जायेगा। इधर, अगिआंव विधायक मनोज मंजिल ने महाराजा लॉ कॉलेज के मसले पर ही ध्यानाकर्षण के तहत सवाल पूछा है। यह मामला विधायक विधान सभा में उठाएंगे। विधायक सरकार से महाराजा लॉ कॉलेज को फिर से शुरू करने की मांग करेंगे, ताकि छात्रों का नामांकन हो सके। आवेदन में कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर पूरे बिहार में विधि विभाग को विधि महाविद्यालय में नामांतरित किया गया था। इसी आधार पर वर्ष 1976 में महाराजा लॉ कॉलेज को मगध विवि से अंगीभूत किया गया था। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आधार पर वीर कुंवर सिंह विवि ने एकेडमी काउंसिल, सिडिंकेट व सीनेट से पास कर महाराजा विधि महाविद्यालय बनाया था। फिलहाल कॉलेज को बंद कर दिया गया है।