एक-दो वर्ष की कन्याओं का आधार कार्ड बना योजनाओं का लाभ देने का आदेश

-पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित कर बनाया जाएगा आधार कार्ड -मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, मातृ वंदना और पोषण ट्रैकर योजना का मिलेगा लाभ आरा, हमारे संवाददाता। एक-दो वर्ष की कन्याओं का आधार कार्ड बनाकर आईसीडीएस की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कैंप लगाने के आदेश दिये गये हैं। इसमें कन्याओं का आधार कार्ड बनाया जाएगा। इसे लेकर डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आईसीडीएस के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान डीएम की ओर से कई निर्देश दिये गये। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मातृ वंदना योजना और पोषण ट्रैकर योजना का लाभ कन्याओं को देने के लिए पंचायतों में कैंप आयोजित कर आधार कार्ड बनाया जाए। इसे अभियान का रूप देने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आईसीडीएस रश्मि सिन्हा को आदेश दिये गये। प्रखंडों के सीडीपीओ की ओर से प्रखंड की सभी पंचायतों में कैंप लगाये जाएंगे। इसके लिए उनके स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ बैठक करनी है। डीएम ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित कर 15 जनवरी तक सभी एक-दो वर्ष के लाभार्थियों का आधार कार्ड बनाने के कार्य को पूर्ण करने का आदेश दिया। बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक पोषण अभियान, सांख्यिकी सहायक और जिला मिशन समन्वयक समेत कई मौजूद थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में हर घर नल जल योजना पहुंचाने का आदेश डीएम की ओर से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हर घर नल का जल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के आदेश दिये। जनवरी तक इसे हार हाल में पूरा करने के आदेश जारी किये गये। इसके लिए पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को भी निर्देश जारी किये गये। आंगनबाड़ी केंद्रों में इस योजना को पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। - लोक शिकायत के सात मामले निपटाये गये डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से कलेक्ट्रेट में लोक शिकायत के 10 अपीलीय मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से सात मामले का निष्पादन किया गया। अपीलीय मामलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से चार, विद्युत विभाग के चार एवं गृह विभाग के दो मामले रहे। - जनता दरबार में 70 लोगों की सुनी गईं समस्याएं डीएम के जनता दरबार में जिले के अलग-अलग प्रखंडों से आए 70 लोगों की समस्याएं सुनी गईं। साथ ही अविलंब निष्पादन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये। -------------