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भोजपुर में चार कोल्ड स्टोरेज की स्वीकृति, किसानों को जल्द मिलेगा प्याज भंडारण योजना का लाभ

जिस पर मिली स्वीकृति फोटो : 26 अप्रैल को हिन्दुस्तान के बोले आरा संवाद के तहत छपी थी खबर

Newswrap हिन्दुस्तान, आराMon, 12 May 2025 10:45 PM
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भोजपुर में चार कोल्ड स्टोरेज की स्वीकृति, किसानों को जल्द मिलेगा प्याज भंडारण योजना का लाभ

जिला उद्यान पदाधिकारी बोले : राज्य मुख्यालय को भेजा गया था प्रस्ताव, जिस पर मिली स्वीकृति आरा, हमारे संवाददाता। भोजपुर जिले में चार कोल्ड स्टोरेज निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इसके निर्माण के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु विभाग का पोर्टल खोल दिया गया है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें तीन सामान्य वर्ग के लिए तो एक अनुसूचित जाति के लिए है। जिला उद्यान पदाधिकारी दिवाकर भारती ने बताया कि बिहार के जिलों में पहले से प्याज भंडारण योजना चल रही है, लेकिन भोजपुर जिला इस योजना से वंचित था। बता दें कि आपके अपने प्रिय अखबार हिन्दुस्तान के बोले आरा अभियान के तहत विगत 26 अप्रैल को प्याज उत्पादकों से बिचौलियों को मुनाफा, समर्थन मूल्य घोषित हो शीर्षक से प्रकाशित सचित्र रिपोर्ट का असर अब धरातल पर दिखने लगा है।

जिले के कोईलवर से लेकर संदेश इलाके तक के किसान वर्षों से प्याज की बंपर उपज के बाद भी अच्छी कीमत और लाभ से वंचित रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता रहा है। इस कारण किसान परेशान रह रहे थे। इस समस्या को हिन्दुस्तान अखबार ने बोले आरा संवाद के तहत प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद जिला उद्यान विभाग की ओर से इस दिशा में पहल तेज कर दी गई। कोल्ड स्टोरेज का प्रस्ताव जिले से विभाग को भेजा गया और इसकी स्वीकृति मिल गई। भोजपुर में 50 एमटी के बनेंगे चार कोल्ड स्टोरेज, मिलेगा 4.50 लाख रुपए अनुदान भोजपुर जिले में 50 एमटी के चार कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। इसकी लगत राशि छह लाख रुपए है। इसमें अनुदान राशि 4.50 लाख रुपए सरकार की ओर से दो किस्तों में दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा। भोजपुर समेत बिहार के 23 जिलों में इसकी स्वीकृति दी गई है। - किसानों को फसल बीमा का भी मिलेगा लाभ जिला उद्यान पदाधिकारी ने बताया कि प्याज फसल का बीमा किसान जरूर कराएं। इससे वे किसी तरह के नुकसान से बच सकते हैं। इसमें लगने वाली एक छोटी सी राशि बड़ी मददगार साबित हो सकती है। जलावायु परिवर्तन को देखते हुए यह जरूरी है। जिला उद्यान पदाधिकारी ने कहा कि सरकार एक फीसदी नुकसान को ही फसल क्षति मानती है। ऐसे में फसल बीमा बेहतर विकल्प है। इसके लिए विभाग की ओर किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा।

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