वीकेएसयू : नव और स्थायी संबंधन के लिए आवेदन की तिथि 14 तक बढ़ी

-अब तक 30 कॉलेजों ने नव संबंधन और स्थायी संबंधन को किया है आवेदन -कागजात जमा करने वाले एक दर्जन कॉलेजों की जांच को विवि ने गठित की कमेटी आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सत्र 2025-29 सत्र के लिए नव संबंधन, स्थायी संबंधन और दीर्घीकरण के लिए अब तक 30 कॉलेजों ने आवेदन किया है। आवेदन करने वाले कॉलेजों ने राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है। इधर, शिक्षा विभाग ने संबंधन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अंतिम तिथि 14 जनवरी निर्धारित की गयी है। वहीं जिन कॉलेजों ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के बाद विवि में ऑफ लाइन कागजात जमा कर दिया है, उनके भौतिक सत्यापन को लेकर जांच कमेटी गठित की जा रही है। विवि ने एक दर्जन कॉलेजों के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। बता दें कि इस बार संबंधन की जांच में विलंब होगा। मालूम हो कि इस बार नव संबंधन सहित स्थायी संबंधन के लिए कॉलेजों को ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ ऑफलाइन आवेदन विवि में जमा करना है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नव संबंधन और स्थायी संबंधन की मांग करने वाले कॉलेजों के लिए 25 दिसंबर तक तिथि निर्धारित थी। इसे बढ़ाकर 14 जनवरी कर दिया गया है। इस बार संबंधन का पोर्टल चार माह बाद खुला था। 30 डिग्री कॉलेजों ने अब तक किये हैं आवेदन इस बार स्थायी और नव संबंधन के लिए 30 डिग्री कॉलेजों ने स्नातक की पढ़ाई को ले आवेदन किया है। इनमें दस कॉलेज ऐसे हैं, जिन्होंने नव संबंधन यानी नई संबद्धता को आवेदन किया है। मालूम हो कि पिछले साल 36 कॉलेजों का आवेदन प्राप्त था। इनमें 22 की रिपोर्ट सरकार को भेजी गयी थी। इनमें आठ से दस कॉलेजों का मामला ही उच्च शिक्षा विभाग से निष्पादित हुआ। बताया जाता है कि करीब दस नये कॉलेजों ने नव संबंधन के लिए आवेदन किया है। वहीं 20 कॉलेज ऐसे हैं, जिन्होंने दीर्घीकरण और स्थायी संबंधन को लेकर आवेदन किया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद मानक की होती है जांच बता दें कि विवि आवेदन प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद विवि कॉलेजों के मानकों की जांच कराता है। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है। कमेटी की रिपोर्ट नवसंबंधन समिति में रखी जाती है। विवि स्तर पर संबंधन के लिए हर हाल में 15 जनवरी तक सिंडिकेट की बैठक आयोजित होगी। सिंडिकेट की बैठक में कॉलेजों के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सीनेट से अनुमोदन करा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मालूम हो कि इस बार सीनेट की बैठक भी विलंब से होगी, क्योंकि संबंधन का मामला सीनेट में रखा जाता है। संबंधन मामले के कारण सीनेट की बैठक में विलंब होता दिख रहा है। जमीन और भवन मामले पर विवि और सरकार सख्त मालूम हो कि संबद्धता के लिए कॉलेजों को मानक पूरा करना अनिवार्य होता है। विवि ने जिन कॉलेजों के लिए कमेटी गठित की है, उन्हें सही तरीके से जांच करने को कहा है, क्योंकि राज्य सरकार और राजभवन की ओर से जारी शर्त को पूरा करने वाले कॉलेज को ही संबंधन मिलना है। शर्त के अनुसार देहाती क्षेत्र में कॉलेज के लिए पांच एकड़ और शहरी क्षेत्र में ढाई एकड़ की भूमि चाहिए। यह भूमि दो से अधिक टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उस कॉलेज में एक संकाय के पांच कमरों का भवन होना चाहिए। कम से कम तीन संकाय के लिए 15 कमरे होने चाहिए। कॉलेज में पुस्तकालय, महिला और पुरुष के लिए शौचालय और प्रशासनिक भवन होना चाहिए। इसके अलावा अन्य मानक पूरा करना होता है। सरकार हाल के दिनों में जमीन और भवन पर ही सख्त रवैया अपनाती आ रही है।