बिहार में अब सस्ते में मिलेगी इलेक्ट्रिक कार-बाइक, ग्राहकों को मिलेगी ₹1.25 लाख तक की सब्सिडी; यहां जानिए पूरा प्रॉसेस

बिहार अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी देने वाला नया भारतीय राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की कैबिनेट ने घोषणा की कि प्रदूषण कम करने और ईवी अपनाने के प्रयास में राज्य में ईवी को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लॉन्च के साथ राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में राज्य के टोटल व्हीकल बिक्री में 15% ईवी सेल्स की भागीदारी करना है।

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बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के जरिए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर देगी, जिसमें सब्सिडी भी शामिल होगी। ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रस्ताव है। राज्य में खरीदी गई पहली एक हजार इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1.25 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह का बेनिफिट पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भी दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर ₹10,000 की छूट के साथ-साथ मोटर वाहन टैक्स में 75 प्रतिशत तक की छूट भी शामिल है।

अन्य राज्यों के समान बिहार की ईवी पॉलिसी

यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक वाहन नीति वाले कुछ अन्य राज्यों के समान है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेश शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुसार, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य सस्टनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। 

400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी

बिहार ईवी नीति का उद्देश्य ईवी इकोसिस्टम के लिए राज्य में निवेश आकर्षित करना भी है। नई ईवी नीति को मंजूरी देने के अलावा सरकार ने PM-e बस सेवा सर्विस के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। ये बसें राज्य के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में संचालित की जाएंगी।

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